सम्मेलन का उदघाटन करते हुए इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी के सचिव का. वी.के. पटोले ने कहा कि उदारीकरण व वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष असर अब कोयला उद्योगों में भी देखा जा रहा है। कोयला उद्योगों में समझौते की अव‌धि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। जिन उद्योगों में 10 वर्षों के समझौते सरकार ने थोपे थे, वहां भी मजदूर समझौते की अव‌धि 5 वर्ष करने के लिए दबाव बना रहे ह। अत: कोयला मजदूरों को 5 वर्षों के समझौते के लिए डटना होगा। इससे अन्य उद्योगों में भी सरकार को 5 वर्षों के समझौते के लिए बाय किया जा सकेगा। सातवें वेतन समझौते में पीस रेट मजदूरों के पी.आर. भत्ते को चोर दरवाजे से समाप्त कर दिया गया था जिसे बी.सी.सी.एल. में इफ्टू यूनियन ने संघर्ष करके लागू कराया है तथा इसे कोयला उद्योग की अन्य इकाईयों में लागू कराना बाकी है। प्रबन्धन वेतन बिल को घटाने के लिए स्थायी कामों पर ठेका मजदूरों को लगाना चाह रही है जिसका विरोध करना होगा। जे.बी.सी.सी.आई. के समझौते को सभी कोयला खनन करने वालों पर लागू करवाना होगा तथा 7 दिनों के काम का विरोध करना होगा।

सम्मेलन को इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी के महासचिव का. बी. प्रदीप, मजदूर यूनियन प.बंगाल के का. कन्हैया खान, सी.सी.एल., झारखण्ड से का. व्यास तिवारी, ए.आई.एफ.टी.यू. के प्रतिनि‌धियो तथा का. एस. वेंकटेश्वर राव ने संबो‌धित किया।

सम्मेलन में आई.एफ.सी.डब्ल्यू. के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। का. वी.के. पटोले अयक्ष, का. रघुनंदन राय उपायक्ष, का. एस.वी. राव महासचिव, का. एस.एम. पाशा सचिव, का. जे. सीतारमैया संगठन सचिव, का. टी. श्रीनिवास कोषायक्ष तथा का. व्यास तिवारी, सामत कुमार, के. विश्वनाथ, ए. वेंका तथा बी. बाबू कार्यकारिणी सदस्य चुने गये।

सम्मेलन–स्थल से एक रैली निकली जो पूरे शहर में घूमते हुए सभास्थल तक पहुंची। सभा की अयक्षता का. वी.के. पटोले ने की तथा का. एस.वी. राव, का. रघुनंदन राय, का. प्रदीप, का. कन्हैया, का. लक्ष्मी नरसैया ने सभा को संबो‌धित किया।

सभा को संबोधित करते हुए का. पटोले ने मुख्य माँगों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शतप्रतिशत महंगाई का शून्यीकरण, 5 वर्षों के लिए समझौता, 7 दिनों के काम का विरोध, 6 घंटे का कार्य दिवस, वर्तमान वेतन का दुगुना नया वेतनमान, वार्षिक वृद्धि दर में 4 प्रतिशत की वृद्धि, प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट फिटमेन्ट, नये बेसिक का 20 प्रतिशत अन्डरग्राउन्ड अलाउन्स, 2001 से प्रोमोशन लागू करने आदि के लिए मजदूरों को मजबूती से संघर्ष के लिए तैयार होना होगा।

इस वर्ष गेहूँ के किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 750 रुपये के स्थान पर 850 रुपये का रेट दिया गया। पर खेती से संबं‌धित कई समस्याओं के कारण, जैसे पानी के स्तर का नीचे गिरना, लगातार रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण जमीन की उत्पादकता घट जाना; माईक्रोन्यूट्रियेन्ट्स, खाद, कीटनाशक दवाओं, डीजल आदि के दाम के बढ़ने के कारण लागत का बढ़ना आदि, गेहूँ की पैदावार पिछले कई सालों से स्थिर रही है और सरकारी भण्डार में भी गेहूँ की मात्रा खाद्य सुरक्षा से काफी कम हो गई है। इसके साथ इस वर्ष किसानों से गेहूँ की खरीद में विदेशी व निजी खरीददारों को पहले से ज्यादा छूट दी गई और उन्होंने कमोवेश सरकारी रेट से ज्यादा रेट पर, 900 से 1000 रुपये पर, गेहूँ खरीदा। इसके फलस्वरूप सरकारी खरीद इस वर्ष भी काफी कम रही और भण्डारों में कमी हो गई।

न्यूनतम सरकारी भण्डारण न केवल सरकारी राशन व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है; यह जवाहर तथा रोजगार गारंटी योजनाओं, काम के बदले अनाज योजना तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी जरूरी है। यह केवल न्यूनतम भण्डारण है, सरकार की कुल आवश्यकता इससे कहीं ज्यादा है। यह आवश्यकता लगातार बढ़नी भी चाहिये पर सरकार ने न तो अनाज की कुल खरीद बढ़ाई है और न ही अनाज की भण्डारण सीमा, जो  काफी समय से 200 लाख टन है और सरकारी खरीद लगातार घट रही है। खाद्य सुरक्षा के आते संकट और बाजार में गेहूँ के मंदे उत्पादन के नाम पर सरकार ने तुरन्त विदेश से गेहूँ का आयात किया। पहले जून में 1200 रुपये कुन्तल के रेट को महंगा बता कर बाद मे  सरकार ने लगभग 8.5 लाख टन गेहूँ 1600 रुपये कुन्तल पर आयात किया। इस वर्ष सरकार का कुल 23 लाख टन गेहूँ आयात करने का इरादा है। इस सवाल पर विदेशी कम्पनियों की तुलना में अपने किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का जब आरोप आया तो सरकार ने गेहूँ की अगले साल की खरीद का रेट, यानी 2008 में 1000 रुपये कुन्तल करने की घोषणा अक्टूबर 2007 में कर दी।

इसी बीच दक्षिण भारत में धान की फसल की सरकारी खरीद का समय प्रारम्भ हुआ और क्योंकि खेती की लागत के बढ़ते दाम तथा घटती उत्पादकता का असर उन पर भी रहा है, उन्होंने भी अपनी धान की फसल की खरीद का 1000 रुपये प्रति कुन्तल का रेट घोषित करने की मांग उठाई। जब किसानों के बड़े–बड़े प्रदर्शन होने लगे तो संसदीय विपक्षी दल भी मैदान में कूद पड़े और अपनी तरफ से उन्होंने किसानों के पक्ष में घोषणाएं करनी शुरू कर दीं। उदाहरण के लिए तेलुगु देसम ने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह सहकारी समितियों के किसानों के सभी कर्जे माफ कर देगी और राजशेखर रेड्डी द्वारा दी जा रही 7 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति को बढ़ा कर 9 घंटा कर देगी।

भाजपा ने भी इस सवाल पर मांग प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र  लिखकर कई बातें लिखीं जो दिखाती है  कि शासक दल जानबूझकर किसानों के संकट को बढ़ा रहे ह। इनमें 1000 रुपये कुन्तल धान की खरीद की मांग के साथ–साथ उन्होंने लिखा कि भारतीय खेती के संकट से आप औरों से ज्यादा परिचित है  ... दसियों लाख घरों के विनाश से एक विस्फोटक व तनावपूर्ण स्थिति पनप रही है। उत्तरोत्तर सरकारों ने अपने गैरगम्भीर तथा अंशकालिक नजरिये के कारण इस सवाल पर गहराई से चिन्तन नहीं किया है और एक दूरगामी नीति नहीं बनाई है। जब डब्ल्यू0टी0ओ0 10 फीसदी सब्सिडी की अनुमति देती है तब सरकार ने न केवल खेती को प्रत्यक्ष सहयोग नहीं दिया है बल्कि खेती दबाने और बाजारों को भ्रष्ट करने के लिए सब कदम उठाए है । जाहिर है कि इस आलोचना में वे खुद भी शामिल है ।

केन्द्र सरकार ने इस सवाल पर पहले तो चुप्पी साधी पर बाद में खाद्य मंत्री शरद पवार ने यह तर्क दिया कि धान की साधारण किस्मों की खरीद में की गई 25 रुपये की बढ़ोत्तरी और 50 रुपये का अतिरिक्त बोनस, जो संघर्ष प्रारम्भ होने के बाद किया गया था, पर्याप्त है और ये पिछले सालों की तुलना में सबसे बड़ी वृद्धि है। उन्होंने इसको पर्याप्त बताते हुए तर्क दिया कि जहाँ खरीदे गए गेहूँ का कुल हिस्सा आटे में परिवर्तित हो जाता है वहीं 100 किलो धान में मात्रा 65 किलो चावल निकलता है तो इस हिसाब से देखा जाए तो 695रुपये कुन्तल पर खरीदे गए 100 किलो धान में से निकले हुए 65 किलो चावल का दाम 1050 रुपये कुन्तल बैठता है। वे भूल गये कि अगर 1000 रुपये कुन्तल के गेहूँ की कीमत कुल वसूल हो जाती है तो खरीदे गए धान की भी लगभग कुल कीमत वसूल हो जाती है क्योंकि उसकी भूसी भी बिकती है और तेल भी।

इस सवाल से जुड़े तथ्यों को देखा जाए तो स्पष्ट है कि 1994–95 में गेहूँ की सरकारी खरीद 360 रुपये कुन्तल थी जबकि धान की खरीद 340 रुपये कुन्तल थी। यानी दोनों में 5–6 फीसदी का फर्क था। आज यह फर्क 30 फीसदी कर दिया गया है। जाहिर है नीतियों से उत्प संकट धान और गेहूँ दोनों के किसानों को प्रभावित करता है। पर शायद सरकारी भंडारों में धान का संकट कम है इसलिए यह दोयम व्यवहार किया जा रहा है। यह भी सच है कि पिछले 2 वर्षों में, गेहूँ की खरीद का रेट अप्रैल 2006 में 750 रुपये कुन्तल था जबकि 2008 के लिए 1000 किया गया है जबकि धान की खरीद का रेट अक्टूबर 2005 में 570 था जिसे 695 किया गया है। अगर इन्हीं 2 वर्षों को भी देखा जाए तो गेहूँ की खरीद में 33 फीसदी वृद्धि की गई है जबकि धान में इन 2 वर्षों में भी 22 फीसदी वृद्धि की गई है। इसलिए किसानों द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये कुन्तल करने की मांग पूरी तरह न्यायोचित है।